ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ

ਮੋਹਾਲੀ 12 ਅਗਸਤ O) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2008  ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਕਟ-2016 ਤਹਿਤ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੱਕ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ,58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ,ਮੀਤ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਇੰਦਰਪਾਲ ਜੋਸ਼ਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਆਡੀਟਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 6% ਕੰਟਨਜੰਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ਼ਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਸੌਂਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਦਾਸ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੋਗਾ, ਜਗਬੀਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਨਦੀਪ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ,ਨਿਤੇਸ਼ ਮਾਨਸਾ,ਸੁਖਦੀਪ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।