ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ : ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ

ਜਲੰਧਰ: 12 ਫਰਵਰੀ (   ), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਐਲਾਇੰਸ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।  ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ ਆਗੂ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕੋ. ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੋਦ ਚਾਵੜਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾI  |ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।  ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ “ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ “ਗੁੰਮੇ ਪਰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ” ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਡੀਲਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਪੱਕਾ ਛਤ – ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਹੱਕ” (ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ (ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੀਡੀਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे: : भाजपा

सरकारी नौकरियों में पंजाबियों को 75% आरक्षण मिलेगा, ग्रेजुएटस को 4000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, सभी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी: भाजपा

जालंधर: 12 फरवरी (    ), भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वायदा किया है। पार्टी ने बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का भी वायदा किया है और ऐसे केसों को समय पर निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पार्टी ने आज यहां अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। जिसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पीएलसी नेता रणइन्द्र सिंह, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, केन्द्रीय मंत्री सोम प्रकाश, शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के महासचिव तेजिंदर पाल सिंह संधू, भाजपा चुनाव सह-प्रभारी विनोद चावड़ा, प्रदेश महासचिव डॉ, सुभाष शर्मा, राजेश बागा, जिला भाजपा अध्यक्ष सुशील शर्मा, प्रदेश भाजपा मीडिया सचिव जनार्दन शर्मा ने रिलीज किया। यह पार्टी द्वारा बीते दिनों चंडीगढ़ में रिलीज किए गए ग्रामीण घोषणा पत्र के अलावा है, जिसमें कई चीजों के अलावा 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के सभी कर्ज माफ करने का वादा किया गया था।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मेनिफेस्टो उन्नति और कानून व व्यवस्था की समस्या को हल करते हुए पंजाब की अर्थव्यवस्था व विकास को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए एक व्यापक दस्तावेज है, जिसे सरकार बनने के बाद पहले दिन से लागू किया जाएगा।

मेनिफेस्टो की अन्य मुख्य विशेषताओं में पंजाबियों को सरकारी नौकरी में 75 प्रतिशत और निजी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण, सभी बेरोजगार ग्रेजुएटस को 2 सालों के लिए 4000 रुपये भत्ता और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण शामिल है।

पंजाब में कानून व व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सभी पुलिस थानों में कानून, फॉरेंसिकस, डिजिटल फॉरेसिक्स, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े माहिर भर्ती किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर डिफेंस मुख्यालय स्थापित किए जाएंगे और शहरों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी शुरू की जाएगी।

पुलिस की क्षमता को सुधारने के लिए पार्टी ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के घंटे तय करने का भरोसा दिया है। पुलिसकर्मी सही तरीके से अपनी ड्यूटी कर सके, इसके लिए अतिरिक्त भर्तियां की जाएंगी और पुलिस पर राजनीतिक दबाव रोका जाएगा।

बेअदबी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा और ऐसे मामलों के नतीजे चलते आए, इसके लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे व बेअदबी के खिलाफ सख्ती से कानून लागू किया जाएगा।

सीमा पार से घुसपैठ और हथियारों व नशे की तस्करी को रोकने के लिए पार्टी ने भरोसा दिया कि ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए सख्त निगरानी की जाएगी व बिजली वाली तारों और आउटपोस्ट का निर्माण किया जाएगा।

आतंकवाद पीड़ित परिवारों की शिकायतों का हल करने के लिए, जिन्हें तीन दशकों से समय-समय की सरकारों द्वारा नजरअंदाज किया गया है, एक “ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमिशन” स्थापित किया जाएगा। हर परिवार को 5 लाख रुपए का का मुआवजा दिया जाएगा। आतंकवाद पीड़ितों की याद में एक मेमोरियल “खोए पर भुलाए नहीं गए” स्थापित किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा से नशे की तस्करी की समस्या का समाधान करने के लिए जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को साथ लेकर एक क्रास स्टेट रणनीति बनाई जाएगी।

राज्य भर में सभी सरकारी पुनर्वास केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और उनमें फिटनेस सेंटर व आरामदायक जिंदगी के लिए माहौल पैदा करने को आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी।

मेनिफेस्टो में राज्य में नशे की सप्लाई चैन को तोड़ने के लिए सख्त कानून लाने और हर जिले में स्पेशल ड्रग प्रोवेशन टास्क फोर्स बनाने का वायदा किया गया है। नारकोटिक्स ड्रग्स अपराधों में तेजी से जांच को आगे बढ़ाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएं।गे चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने हेतु डोप टेस्ट जरूरी किया जाएगा।

मध्यम एवं लघु उद्योगों को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए विशेष रियायतें दी जाएंगी जिसमें एमएसएमई सेक्टर को 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली और सभी उद्योगों को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली देना शामिल है। जबकि वेट से जुड़ी एसेसमेंटस को डीलर फ्रेंडली वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के जरिए निपटाया जाएगा।

राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। कंडी क्षेत्र मैं एक नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाएगा और मोहाली को विश्वस्तरीय आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जालंधर, अमृतसर और बठिंडा में तीन नए ड्राई पोर्ट बनेंगे और साहनेवाल ड्राई पोर्ट की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

मेनिफेस्टो में राज्य भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 सालों के दौरान 1 लाख करोड रुपए खर्च करने का वायदा भी किया गया है।

हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और इसके बाद 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल आएगा।

पार्टी ने वादा किया है कि आंगनबाड़ी वर्करों का मान भत्ता 10,000 रुपए प्रति महीने तक बढ़ाया जाएगा और आशा वर्करों को 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को डेढ़ लाख रुपए का रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिया जाएगा।

पंजाबी सभ्याचार को बचाने और बढ़ावा देने के लिए “पंजाबी विरसे भी संभाल” प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, ताकि पंजाबी कला और कल्चर को विश्व स्तर पर प्रमोट किया जा सके।

यह भी वादा किया गया है कि एससी/बीसी/ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 50 हजार रुपये तक के सभी बकाया लोन माफ किए जाएंगे।

अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एससी छात्रों को मुफ्त हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। एससी छात्रों को पोस्टमैट्रिक स्कालरशिप की अदायगी हेतु फंड राज्य के बजट से दिए जाएंगे  सभी मेरिटोरियस छात्रों को 2,000 रुपये प्रति महीने की स्कालरशिप मिलेगी। कॉलेज/यूनिवर्सिटी जाने वाले सभी छात्रों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर दुपहिया वाहन दिए जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के जनरल कैटेगरी के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा।

“पक्की छत – हर इक दा हक” (हाउसिंग फॉर ऑल) स्कीम के तहत सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को परमानेंट घर दिए जाएंगे।

राज्य भर में गुरु कृपा कंटिनें खोलकर 5 रुपये प्रति खाने की दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।

सभी काबिल परिवारों को आटा दाल (नीले कार्ड) स्कीम के तहत कवर किया जाएगा।

पंजाब सरकार के सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के अध्यापकों का वेतन यूजीसी सैलेरी स्ट्रक्चर से हटाने संबंधी फैसले को वापस लिया जाएगा। यूजीसी के 7वें पे कमीशन की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तर्ज पर प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा।

मेनिफेस्टो में सभी पत्रकारों और उनके परिवारों को मुफ्त में सेहत बीमा देने का वायदा किया गया है। आसान शर्तों पर मीडिया के इक्यूपमेंटस खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा। मीडिया कर्मचारियों को सभी टोल टैक्स से छूट मिलेगी।