ਸੰਸਦ ‘ਚ  ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

-ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ

-ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌੜ ‘ਚ ਨਾ ਪੈਣ-ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ (ਰੀਪੀਲ) ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਰੰਤੂ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਰਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੇ।  ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700- 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ, ਉਧਮਪੁਰ ਆਦਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ  ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਰਘਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700- 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 16- 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ,  ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ-  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ‘ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਅੰਦਰੋਂ- ਅੰਦਰੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੀ ਹਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਭੇਤ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’