ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
“ਰੈੱਡੀ ਕਮੇਟੀ” ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜੁਲਾਈ ( ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ “ਰੈੱਡੀ ਕਮੇਟੀ” ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਸੀਪਾ ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਹੋਰਨਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਕੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01.01.2004 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28.10.2009 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14% ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ 10% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 14% ਸੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ PFRDA ਨਾਲ ਟੇਕ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ PFRDA ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ) ਆਦਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
