*ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ*
*ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬਿਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ*
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ ਤਕ ਕਬਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਬਜੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਮਿਸਨਰ ਵਿਕਾਸ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜੂਨ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਮੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਬਜੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਮਿਸਨਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
