ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ , ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਫਾਇਲ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ । ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਗਾ ਉਸ ਸਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ।
