ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ; 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ; 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ
• ਉਦੇਸ਼; ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
• 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਮਾਰਚ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://emandikaran-pb.in, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੈਲੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਈ-ਜੇਫਾਰਮ (ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ਼ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਿਊ.ਆਰ ਕੋਡ, ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਆਰ 711 (ਈ) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਏ (ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
MANN GOVERNMENT TAKES ANOTHER PATH-BREAKING INITIATIVE TO PROVIDE DIGITAL J-FORMS TO FARMERS ACROSS STATE FROM APRIL 1, 2022
· MOVE AIMED TO ENSURE TRANSPARENCY & EMPOWERMENT OF FARMERS
· OVER 9 LAKH REGISTERED FARMERS TO BE BENEFITTED WITH THIS PRO-FARMER DECISION
Chandigarh, March 31: In a bid to ensure transparency and empowerment of farmers, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann led government on Thursday decided to make available digital J-Forms to the farmers across the state from April 1, 2022.
Appreciating this novel initiative of Punjab Mandi Board (PMB), Bhagwant Mann said that it would benefit to over 9 lakh registered farmers thereby furnishing J-Forms digitally to them for their agriculture produce sold in mandis on their WhatsApp account in real time i.e. immediately on sale being confirmed on the system by the arthias and buyers.
Terming this farmer friendly endeavour as a landmark decision, Bhagwant Mann said this move would aim at providing real time access to system generated authentic digital J-Forms to farmers of the state, who could also download it from PMB website https://emandikaran-pb.in, in Arthia Login ID and DigiLocker, a GoI digital document wallet.
Notably, J-Form is the sale receipt of farmer’s agriculture produce in mandis and was earlier issued manually by arthias. Punjab Mandi Board is pioneer in the country to issue e-JForms (for MSP procured Paddy and Wheat only) during the Rabi Marketing Season & Kharif Marketing Season 2021-22.
According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, these digital J-Forms for Paddy and Wheat procured on MSP would be made available 24X7. To ensuring authenticity, Digital JForms comes with QR code, watermark and unique number. JForms in DigiLocker are legally at par with original physical documents in line with Rule 9A of the Information Technology (Preservation and Retention of Information by Intermediaries providing Digital Locker facilities) Rules, 2016 notified on February 8, 2017 vide G.S.R. 711(E). Digital JForm in DigiLocker can be used for raising finance from financial institutions, IT wavers, Subsidy claims, Farmer Insurance etc and can be remotely verified online, added the spokesperson.
