ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਤ ਗਰੰਟੀਆਂ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
– ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਸਪੈੱਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ‘ਚ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਨਵੰਬਰ
‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੌਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ  ਲਿਆਉਣ ਦਾ  ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਸਪੈੱਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ  ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੁੰਵਰ  ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ‘ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ’  ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਟ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ” ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਸਪੈੱਕਟਰੀ (ਰੇਡ) ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ  ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੋਰਟਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।