ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

26 ਜੂਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ): ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਹਜਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

        ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ/ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ – 2020 ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, 228 ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਐਚਟੀ/ਸੀਐਚਟੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਹੋਈ 3582 ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਉੱਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75% ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਮੂਹ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਡ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 01-04-2018 ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜਵੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਬਦਲੀ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣ ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ /ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ 5178 ਪਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।