ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ’ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਾ ਦੇਵੇਗੀ: ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਜੁਲਾਈ ( ): ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਮੋੜ, ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ’ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

         ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਕਿਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਸੋਧਕੇ 1.1.2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

      ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ/ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ 1-1-2016 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁੁਨਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ (3.74) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-2015 ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ/ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ 20-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

      ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਮੇਘ ਰਾਜ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।