ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 3 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ: ਹਾਈਕੋਰਟ
2017 ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, 3 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਿਕੁਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, 3 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, 3 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਿਕੁਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
