ਪੰਜਾਬ ’ਚ 110 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 110 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
– 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ – ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ ( ) – ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ,ਅਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ(ਮਗਨਰੇਗਾ), ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਗਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 110 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ,ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ਰਾਹੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਮਗਰੋ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਆਊਟਸੋਰਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਂ ਲੱਖ (1.25) ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਅਮਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਸ ਹੰਕਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁੰਡਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਕਾਨੂੰਨ 2021’’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇੰਨਲਿਟਸਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
