ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼
ਐਸਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜੋ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਓਦੋ ਤਕ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਜੋ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤੀ -ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰਡ. ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ । ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ
