ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ।
