पंजाब में अवैध माइनिंग मामले में बनी एसआईटी से हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

पंजाब में अवैध माइनिंग पर रोक लगाने और इसमें मास्टरमाइंड कौन हैं और उन पर कार्रवाई किए जाने के लिए पंजाब सरकार ने दो साल पहले जो एसआईटी ने बनाई थी, उसने अब तक क्या कार्रवाई की है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांग ली है।
अवैध माइनिंग के लेकर 2012 में दाखिल PIL पर हाईकोर्ट के आदेशों पर ही पंजाब सरकार ने नए सिरे से 2020 में एसआईटी बना इसके बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी थी। लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस केस पर 16 मार्च 2020 के बाद सुनवाई ही नहीं हुई थी। अब चीफ जस्टिस की बेंच ने फिर इस PIL पर सुनवाई करते हुए एसआईटी को आदेश दिए हैं कि वह 25 जुलाई को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट को बताए की अब तक पंजाब में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।