दागी पुलिस अधिकारियों के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया अंतिम मौका, पंजाब सरकार ने भी मांगा समय

दागी पुलिस अधिकारी जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं या उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है, उस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे मामलों में पॉलिसी बनाए जाने पर गौर करने के जो आदेश दिए थे, उस आदेशों के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है।
हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार को एक अंतिम मौका देते हुए 19 मई से पहले अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं। काबिलेगौर है कि पंजाब में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी थी और साथ ही सरकार को आदेश दिए थे कि वह यह सुनिश्चित करे कि आईपीएस काडर की पोस्ट पर किसी पीपीएस अधिकारी को तैनात न किया जाए।
फरवरी में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि हाई कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई की जा रही है और इस समय कोई भी पीपीएस अधिकारी एसएसपी पद नहीं तैनात नहीं है, बाकि की कार्रवाई चुनावों के बाद ही होगी।  अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, इस हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से भी जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं।