ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2006—07 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਜ / ਵਿਲੀਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਲੂ, ਮਲੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006—2007 ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ (ਰੇਕਰਿਉਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡਸ਼ੀਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ) ਰੂਲਜ 2006 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਰਿਸ਼ਦਸ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਰੂਲਜ 2000 ਅਧੀਨ ਬਤੌਰ ਰੈਗੂਲਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਿਯਮਤ/ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਾਦਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਇਆਂ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਜ / ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ, ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਮਰਜ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਥੋਪ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਖੁ਼ਦ—ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁ਼ਦ—ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੇ਼ਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2006—2007 ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਖ਼ੁਦ—ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਥੋਪਣਾ ਗੈਰ—ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
