ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 1998 ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
