ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਰਥਲਾ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 150 ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ (): ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਇਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਭਰਥਲਾ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 150 ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ.ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਥਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 150 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
