May 12, 2021

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ,  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ

ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ’ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ” ਬਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 11,830.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਾਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ. ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ- ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚਲੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਗ- II: ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗ- I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ 2021-22 ਦੇ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਗ- III: ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ / ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ (ਐਸਪੀਐਸਈਜ਼) ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਦਰੀਕਰਨ, ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ 33% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।