Breaking : ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫੰਡਜ਼ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਉਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ , ਐਮ ਪੀ ਲੈਂਡ , ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ’ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਦੋ ਵਸਨੀਕਾਂ , ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਐਮ. ਪੀ ਲੈਂਡ , ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਂਡ , ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
