ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਕੱਲ੍ਹ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੇਰਨਗੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਮੁਕੰਮਲ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਚਾਲੀ ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੱਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਭਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 35 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਠਤਾਲੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ 48 ਸੌ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਾਈਟੀਆਂ ਜੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਨਮੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 126 ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਆਂਵਾਲਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।