June 14, 2021

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

 

 

*ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ*

 

*ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼*

 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ:*

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਗਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 35 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਲਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ (ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ) ਦੇ ਡਿਜਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,54,478 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,11,848 ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਿਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

 

 

*Four percent reservation quota for PwDs in government jobs to be ensured: Aruna Chaudhary*

 

*Minister directs to identify land to construct stadium for para-players*

 

*Chandigarh, June 8:*

 

Punjab Social Security, Women and Child Development Minister Mrs. Aruna Chaudhary, on Tuesday, said that 4% reservation quota for Divyangjans (Person with Disabilities) in government jobs will be ensured and out of 50,000 vacancies, announced by the Punjab Government to be filled in various departments this year, 2000 posts of PwDs would be filled.

 

Presiding over a meeting of the State Advisory Board (PwDs) here at Punjab Bhawan, Mrs. Chaudhary said that fulfilling its commitment, Chief Minister Capt Amarinder Singh led Punjab Government has already enhanced social security pensions for all sections including PwDs from Rs.750 to Rs1500, which will be available for them from July 1 onwards. The Cabinet Minister directed the officials to identify 35 acres of land for the stadium, to be constructed for para players, at the earliest so that the construction work of the stadium could be started soon.

 

Reviewing the progress of welfare schemes for Divyangjans of various departments, Mrs. Chaudhary instructed to ensure implementation of provisions of disabled-friendly facilities for Divyang persons and children in the parks, bus stands and buses etc. and asked to submit the review report at the earliest so that facilities could be provided, where such amenities are not available. She categorically asked the authorities to send cases of those children and the families, who have lost their breadwinners to the COVID for timely providing them financial assistance and benefits of various government schemes.

 

The Minister asked the officials of Education, Sports, Transport and other departments to regularly review programs and schemes for PwDs of their departments and inform the department of social security, women and child development immediately in case of any lack. Besides this, she directed the departments to expedite the digitization process of various cards for the disabled such as Sarva Shiksha Abhiyan Card and Job Card.

 

Mrs. Chaudhary informed that the social security department has so far received a total 3,54,478 applications from UDID, out of which 2,11,848 cards have been made and remaining will be processed soon.

 

Before the onset of the meeting, which was attended by members of State Advisory Board, Principal Secretary Mrs. Raji P. Shrivastava, Director Mr. Vipul Ujwal, Additional Director Mrs. Lilly Chaudhary, Joint Director Mr. Charanjit Singh Mann, Deputy Director Mr. Gurjinder Singh Maur and others, a two minute silence was also observed to pay tributes to Late Davinder Singh, superintendent of the department, who died due to COVID.