ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ : ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਾਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਜਲੰਧਰ 24 ਮਾਰਚ ( ) ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ।
ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਚੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਨਾ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ 1953 ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-ਏ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 280.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਗੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।