ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰੜੀਗੜ੍ਹ , 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾਜਟਿਵ ਕੇਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂੱਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ/ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਊਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਜਾਮ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਊਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਅਤੇ 2 ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗੱਭਗ 3500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੈ ਇਨ੍ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸਮੂੱਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਈ.ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਚਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23.4.2021 ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅੰਸਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 80ਸੀ ਸੀ ਡੀ(2) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ,ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੋਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੋਰ, ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੰਗੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।