ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ
ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਨਾਕਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਅਗਸਤ, ( ) ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਹੁ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਯੂ.ਟੀ.-ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕਟਰ 39, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਲਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 31.12.2015 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 16.08.2021 ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31.12.2015 ਨੂੰ 119% ਡੀ.ਏ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01.01.2006 ਤੋਂ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣਾ, ਆਉਟਸੋਰਸ/ਕੱਚੇ/ਐਡਹਾਕ/ਵਰਕਚਾਰਜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, 15.01.2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, 200/- ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ, 41% ਡੀ.ਏ ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਮੁਅਲ ਮਸੀਹ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰੀ, ਰੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਘੂੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ,ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਅਕਾ ਠਾਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਮਹਾਜ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਮਹਾਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਤ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂੱਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਤੀ ਪਈ ਹੈ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਮਹਾਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਖਿਮਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏ ਗਾ ਜਿਸ ਲ ਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸਨਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ
