ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਚੰੜੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਾਰਚ ( ) : ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਐਕਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜੋ/ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ/ਰੈਲੀ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਂਟਾ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਸਟੀਕਰ/ਬਿਲੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ “ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ”। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੇ । ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇਦੇ ਆਪ ਤਾ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤੇ, ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਮ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨਵੇ ਆਏ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ? ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਵਧੇ 4% ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਈ ਗਿਣਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਦਰਜ਼ਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਵੇ । ਇਸ ਧਰਨੇ/ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਗਵੰਤ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਗਨੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੰਗੂ , ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੋਸ਼ਲ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
