ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ 

17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਡੀਟੀਐੱਫ

ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ : ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ

ਸੰਗਰੂਰ 15 ਮਈ  ( ): ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

      ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ’ ਐਲਾਨਣ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ “ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ” ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੇਘਰਾਜ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਲਹਿਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ,

ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਜ਼ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ ਜਨਰਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਏ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਗਿਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ,  ਕਮਲ ਘੋੜੇਨਬ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਡਾ. ਗੌਰਵਜੀਤ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਜਾਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਕਰੋਨਾ’ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜਿਟਿਵ ਹੋਣ ‘ਤੇ 17 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਕੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।

              ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ  ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ  ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।