* *ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਬਸ-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ 1,279 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 2,267 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,119 ਪਨਬਸ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, 796 ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 483 ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰੂਟ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧੀਨ 696 ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 100 ਮਿੱਡੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਨਬਸ ਨੂੰ 387 ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ 309 ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਏ.ਆਈ.ਐਸ. -153 ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਕੇਤ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ., ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ., ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਲੈਂਪ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਪਨਬਸ ਵੱਲੋਂ 100 ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. (ਹੀਟਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ) ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 100 ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,721 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ 6 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 254 ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 14 ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 670 ਵਾਧੂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ 602 ਬੱਸਾਂ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫਲੀਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਸ਼ਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ-ਅਧਾਰਤ। ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1,279 ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਖਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
