Punjab

Date for post-matric scholarships for SC and BC extended

Date for post-matric scholarships for SC and BC extended

Chandigarh, November 30

On the direction of Social Justice, Empowerment and Minorities Minister Punjab, Dr. Raj Kumar Verka, the date for opening the portal for post-matric scholarships for Scheduled Castes and Backward Classes has been extended.

A spokesperson of the Department of Social Justice, Empowerment and Minorities said that this decision has been taken keeping in view the interests of the students so that no student would be deprived of applying for the scholarship. According to the spokesperson, the institutes will prepare a complete case for the scholarship for the year 2021-22 and send it for further approval by December 7, 2021. The cases will be forwarded to the sanctioning authorities by December 15. December 20 has been fixed for completion of the entire process.

ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੁਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੁਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਸ ਤਿਅਰ ਕਰਕੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੇਸ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
——-
डा. वेरका के निर्देश पर अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के लिए पोर्टल खुला रखने की तारीख़ में वृद्धि
चंडीगढ़, 29 नवम्बर
पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. राज कुमार वेरका के निर्देश पर अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के लिए पोर्टल खुला रखने की तारीख़ में विस्तार कर दिया गया है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह फ़ैसला विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रख कर लिया गया है जिससे कोई भी विद्यार्थी वज़ीफ़े के लिए आवेदन करने से वंचित न रहे। प्रवक्ता के अनुसार साल 2021-22 के वज़ीफ़े के लिए संस्थाएं मुकम्मल केस तैयार करके 7दिसंबर 2021 तक आगे मंजूरी के लिए भेजेंगी। मंजूरी अथोरिटी आगे यह केस 15 दिसंबर तक भेजेंगी। इस सारी कार्यवाही को मुकम्मल करने के लिए 20 दिसंबर की तारीख़ निर्धारित की गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Sorry Content is protected !!