Punjab
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ*
*ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਂਜੰਡਾ*
*ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ*।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-7 ਮਾਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸਰਾ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕਰਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਯੁਕਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ-ਦਸਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲਾ,ਸੰਗਰੂਰ,ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ,ਮੋਗਾ ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਬਰਨਾਲਾ,ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਆਦਿ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਬਾਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਲਖੀਮਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ਼੍ਹ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ-ਦਸਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਟੋ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
