सैनिकों के नाम पर सियासत कर रही केंद्र सरकार: सचिन पायलट

सैनिकों के नाम पर सियासत कर रही केंद्र सरकार: सचिन पायलट

बुकलेट “शौर्य के नाम पर वोट, सेना के हितों पर चोट” को रिलीज किया

चंडीगढ़, 28 जनवरी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सैनिकों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जो उनसे किए वायदों को पूरा करने की बजाए, उनके खिलाफ काम कर रही है। उनके साथ पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा भी मौजूद थे।

चंडीगढ़ से पंजाब कांग्रेस मुख्यालय में सैनिकों की बहादुरी के सम्मान में तैयार बुकलेट “शौर्य के नाम पर वोट, सेना के हितों पर चोट” को रिलीज करने के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि हमारे सैनिक देश की सीमा पर दुश्मनों, तो भीतर आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सैनिकों के नाम पर राजनीति करती है और उनसे किया वायदा पूरे करने की बजाय उनके खिलाफ ही काम करती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि देश में करीब सवा लाख सैनिकों के पद खाली हैं, जिन्हें राष्ट्रवाद की बात करने वाली पूर्ण बहुमत की सरकार ने बीते 7 सालों से नहीं भरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2014 में वन रैंक, वन पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी में इस योजना को लागू करने का वादा करने वाली एनडीए सरकार ने अभी तक कदम नहीं उठाया। ऐसे में 5 सालों में पेंशन बढ़ोतरी का फैसला समानता नहीं ला सकता। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से ईसीएचएस में 2 हजार करोड़ रुपए की कटौती की भी निंदा की। इसी तरह सरकार ने कैंटीन पर मिलने वाले उत्पादों पर 50 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया और उस पर भी लिमिट रख दी।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अंगहीनता पेंशन को बढ़ाने की बजाय उस पर टैक्स लगाए जाने की मैं निंदा की। सचिन पायलट ने खुलासा किया कि डिफेंस में सिविल अधिकारियों की पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि उसके मुकाबले आर्मी सर्विसेज के समानांतर अधिकारी की पेंशन बहुत कम है। यहां तक कि अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता और आतंकी मुठभेड़ में शहादत होने पर उनके परिजनों को सेना के मुकाबले सहायता नहीं मिलती। उन्होंने खुलासा किया कि इस संबंध में कांग्रेस के सांसदों द्वारा कई बार संसद में मामला उठाने के बावजूद केंद्र सरकार कदम नहीं उठा रही।

उन्होंने कहा कि भाषण देने से काम नहीं चलता वास्तविकता में काम करना पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी।

ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ

ਅੱਜ ਬੁੱਕਲੈਟ ”ਸ਼ੋਰਯ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਵੋਟ, ਸੈਨਾ ਕੇ ਹਿੱਤੋਂ ਪਰ ਚੋਟ” ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪਵਨ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁੱਕਲੇਟ ”ਸ਼ੋਰਯ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਵੋਟ, ਸੈਨਾ ਕੇ ਹਿੱਤੋਂ ਪਰ ਚੋਟ” ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੈਂਕ, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 5 ਸਾਲ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਸੀਐਚਐਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਆ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।