ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ: ਹਰਪਾਲ  ਚੀਮਾ

… ਜੂਨ 19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
…. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ)  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ  ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਸ. ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਜਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿਊਂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।