CAPT AMARINDER LED PUNJAB CABINET APPROVES RUNNING OF GOVT. CATTLE POUNDS IN PPP MODE
CAPT AMARINDER LED PUNJAB CABINET APPROVES RUNNING OF GOVT. CATTLE POUNDS IN PPP MODE
Chandigarh, March 31: In a bid to streamline the functioning of cattle pounds run by the government in the districts, and to effectively redress of the menace of stray animals, the Punjab Cabinet on Wednesday gave approval for running these cattle pounds in Public Private Partnership (PPP) mode.
The Cabinet has authorised Chief Minister Captain Amarinder Singh to carry out any changes in the new policy, as needed.
According to a spokesperson of the Chief Minister’s office, there would be no financial burden on the state to run these cattle pounds (except Amritsar and Ferozepur) in PPP mode as these will become self-sustainable by generating the required revenue through various approved activities.
In line with this decision, the Cabinet has also approved an Expression of Interest (EOI) to be taken from the interested NGOs/Societies/Organizations/Individuals/Service Providers/Companies/Trusts, along with terms and conditions.
The decision to go for PPP mode and accordingly invite EOI was taken in July 2020 by the Cabinet Sub-Committee constituted in September 2019 to address the problem of stray animals.
Pertinently, 20 cattle pounds are established in Punjab (except Amritsar and Ferozepur due to court cases by villagers), in which as many as 10,024 stray cattle are managed, with the Government releasing Rs. 4385.35 lakh in a staggered manner for construction of the cattle pounds and proper upkeep of stray animals. In accordance with the original plan, six cattle sheds were to be constructed, thus making it a total of 132 (22×6). However, in these 20 districts, only 76 cattle sheds have been constructed so far, with the rest of the 56 still to come up.
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਮਾਰਚ:
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ (ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੂਸਾਰ ਇਨਾਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਛੁੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼./ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ/ ਸੰਗਠਨਾਂ / ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ/ਟਰੱਸਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ’ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ (ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10,024 ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 4385.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 132 (22 X 6) ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 76 ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 56 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
