ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ:

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇ/ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਅਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 41ਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 162 ਅਧੀਨ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਛੁਕ ਤੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਆਸਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਆਚਰਣ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੋਸ਼ਨਲ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਰੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ (ਜੇ ਹਨ) ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੀ ਆਸਾਮੀ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ