ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਝਟਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਰੀ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਬਾਦਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਜਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ | ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਹੋ ਗਈ।
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
