ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਪੈਕੇਜ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਅਸਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ; ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 1988 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 1988 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ, 19 ਕਾਲਜ, 1400 ਹਸਪਤਾਲ/ਕਲੀਨਿਕ, ਲਗਭਗ 8500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 2500 ਪੁਲ/ਪੁਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਹਿ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦਿਆਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਆਮ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਲੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ; ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 1988 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 1988 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1988 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਡਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਐਮ.ਡੀ) ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਡੀ ਨੇ 21 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 163 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਰੁੱਧ 147 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜੋ 717 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ 90.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (596 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ) ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ 1660 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1665 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ 750.7 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਤ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 25-26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ; ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਵੇ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
