ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀ ਛੋਟ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਸਟੰਟ : ‘ਆਪ’

– ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ : ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 1 ਜੂਨ (                  ):
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ / ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਨਿਗੂਣੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਆਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਚੋਣ ਸਟੰਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿਹਾਡ਼ੀਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ‘ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ (ਰੀਸਟਰੱਕਚਚਿੰਗ) ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਸਿਮਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।