ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ, 2021: ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 1406-22B ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 01-01-2016 ਤੋਂ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 2.72, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 2.89, ਅਨ-ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 3.06 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31-12-2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ/ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਜੋੜਣ ਉਪਰੰਤ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇੰਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।