ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲਸਟਾਈਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ (ਐੱਚ.ਐੱਫ.) ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਐਚ.ਐਫ. ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 90 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ.ਐਫ. ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੁੱਧ ਚੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਿਲਕ ਰਿਕਾਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ.-ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਰਟ ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲ (ਕੰਡੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਜਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ : ਸਰਕਾਰ ਐਚ.ਐਫ. ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਚ.ਐਫ. ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।