ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਕਾਂਤਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁੰਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹਿਰਾਂ-1, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

पंजाब राज अनुसूचित जातियां आयोग के दख़ल के बाद नहरी पटवारी ड्यूटी पर बहाल

चंडीगढ़, 25 अगस्तः

पंजाब राज अनुसूचित जातियां आयोग के समय पर दख़ल के परिणामस्वरुप लंबे समय से परेशानी झेल रही फरीदकोट नहरी मंडल के अधीन काम करती नहरी पटवारी को एक महीने के अंदर -अंदर नौकरी पर बहाल करवाया गया।

आयोग की चेयरपरसन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि शिकायतकर्ता कमलेश कांता, नहरी पटवारी निवासी फरीदकोट द्वारा 22 जुलाई, 2021 को आयोग को शिकायत दी थी कि वह फरीदकोट नहरी मंडल में बतौर रिकॉर्ड कीपर काम कर रही थी। उसे एफ.आई.आर. दर्ज करवा के फसाने की कोशिश की गई हालाँकि पुलिस जांच के दौरान वह बेगुनाह और बेकसूर साबित हुई परन्तु इसके बावजूद उसे नौकरी पर ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। चेयरपरसन ने बताया कि इस मामले पर तुंरत कार्यवाही करते हुये विभाग से 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट माँगी थी।

श्रीमती तेजिन्दर कौर के मुताबिक आयोग द्वारा शिकायत के आधार पर मुख्य इंजीनियर नहरें-1, जल स्रोत विभाग, पंजाब को पत्र लिख कर कहा गया था कि जब अनुसूचित जाति के कर्मचारी को किसी केस में गलत ढंग से फसाया जाता है, जिसमें उसे सज़ा हो सकती हो तो गलत तरीके से फसाने वाले व्यक्ति पर एस.सी /एस.टी. एक्ट लागू हो सकता है। इस तरह विभाग द्वारा केस को जानबुझ कर लटकाने वाले अफ़सर के विरुद्ध भी एस.सी /एस.टी. एक्ट के अधीन ड्यूटी में लापरवाही का दोष लगाया जा सकता है। इसलिए मामले को उक्त रौशनी में विचारा जाये। यदि कोई कानूनी राय ज़रूरी हो तो वह भी विशेष अधिकारी के द्वारा दस्ती मंगवाई जाये क्योंकि मामले में पहले ही अनावश्यक देरी हो चुकी है। आयोग द्वारा इस केस में योग्य कार्यवाही करने के उपरांत मुकम्मल रिपोर्ट 25 अगस्त, 2021 से पहले-पहले गज़टिड अधिकारी के द्वारा निजी स्तर पर पेश करने के हुक्म दिए गए थे।
चेयरपरसन ने बताया कि कार्यकारी इंजीनियर, फरीदकोट नहरी मंडल द्वारा प्राप्त पत्र में बताया गया कि इस मामले में दफ़्तर एस.एस.पी. फरीदकोट से शिकायतकर्ता के मामले की ताज़ा स्थिति संबंधी जानकारी ली जिसमें नहरी पटवारी को बेगुनाह और बेकसूर पाया गया। कार्यकारी इंजीनियर ने लिखा है कि नहरी पटवारी श्रीमती कमलेश कांता को 20 अगस्त, 2021 को दफ़्तर में ड्यूटी पर ज्वाइन करवा लिया गया।

Canal Patwari reinstated after timely intervention of Punjab State Scheduled Castes Commission

Chandigarh, August 25:

With the timely intervention of the Punjab State Commission for Scheduled Castes, the Canal Patwari working under the Faridkot Canal Division has been reinstated within a month of filing complaint with the Commission.

Divulging more, Chairperson Mrs. Tejinder Kaur informed that the complainant Canal Patwari Kamlesh Kanta, resident of Faridkot had lodged a complaint on July 22, 2021, which reads that she was working as a Record Keeper in Faridkot Canal Division. With an attempt to destroy her career, a FIR was lodged against her. Although she was found innocent during the police investigation, she was still not being allowed to join the government job.

The chairperson said that taking immediate action on the matter, a report was sought from the department within 10 days. “On the basis of the complaint, the Commission had shot a letter to the Chief Engineer Canals-1, Water Resources Department, Punjab stating that when a Scheduled Caste employee is wrongly implicated in such a case, in which he/she may be punished then the person trying to falsely implicate, will be dealt under SC/ST Act. Similarly, the department can also file a case against the officer under SC/ST Act for deliberately delaying the matter charging him with negligence in duty”, she said, adding that therefore, the matter should be considered in the light of the above criteria. If a legal opinion is necessary, it should also be obtained through a special officer as the matter has already been unnecessarily delayed. The Commission directed, the complete report be submitted in person by the Gazetted Officer on or before August 25, 2021 after taking appropriate action in the case.

The Chairperson further said that in the letter received from the Executive Engineer, Faridkot Canal Division, it was stated that Canal Patwari Kamlesh Kanta was reinstate on August 20, 2021 after obtaining report from the office of SSP Faridkot about the latest status of the FIR against her, which found Canal Patwari innocent.