ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ 1112 FIR ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ 1112 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 1112 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 859, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 169 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 84 ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।