ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 11% ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਨ। 1,53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 46,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4,17,136 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। 2024-25 ਲਈ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ਾ 3,82,934 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਾ 3,62,443 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 3,46,185 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 11% ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7% ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। . ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਇਸ ਸਾਲ 9% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਇਸ ਸਾਲ 9% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ GSDP 9% ਵਧਿਆ, ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 14% ਵਧਿਆ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉੱਨਤ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 9% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) 8,09,538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ GSDP ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 4 ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 14% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2.51% ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.84% ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
