ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ:

64-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਆਰ.ਓ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 192 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, 64-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,73,071 ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼) ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਮਤਦਾਤਾ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਣਜਾਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।