Shimla: Himachal Pradesh Cabinet Decisions 4th September, 2021
Shimla 4th September, 2021
*H.P Cabinet Decisions*
The meeting of State Cabinet held here today under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur gave its nod to amendment and insertion in Himachal Pradesh Buildings and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Rules, 2008 to increase the ambit of the scheme and provide more benefits to the eligible beneficiaries. Now the children of workers from 1st to 8th standard would be provided Rs. 8400 per annum instead of Rs. 8000 to girls and 5000 to boys per year, Rs. 12,000 per annum for students from 9th to 10 plus 2 standards instead of Rs. 11,000 to girls and Rs. 8000 to boys, Rs. 36,000 per annum to graduation classes instead of Rs. 16,000 to girls and 12,000 to boys, Rs. 60,000 per annum to post graduation instead of Rs. 21,000 to girls and Rs. 17,000 to boys, Rs. 48000 per annum for diploma courses instead of Rs. 21,000 to girls and Rs. 17000 to boys, Rs. 60,000 for professional courses/degrees per annum instead of Rs. 36,000 to girls and Rs. 27,000 to boys and Rs. 1.20 lakh per annum for PHD research courses instead of Rs. 36,000 being provided to girl students and Rs. 27,000 being given to boys for their studies.
It also decided to start new scheme Female Birth Gift Scheme under which an FDR of Rs. 51,000 may be given on the birth of a female child, maximum upto two girls, differently abled and Mentally Retarded Children Benefit Scheme under which Rs. 20,000 per annum would be provided to the child with disability of 50 percent or above. It also decided to start Widow Pension of Rs. 1500 per month to the widows of registered beneficiaries. It also decided to start Hostel Facility Scheme under which a registered Building and Other Construction workers would receive an amount of Rs. 20,000 maximum for bearing the expenses incurred on account of lodging, boarding and food bill of his children living in any hostel and starting Mukhyamantri Awas Yojna under which registered beneficiary who is already enrolled under Pradhan Mantri Awas Yojna or Mukhya Mantri Awas Yojna would receive a financial assistance of Rs. 1,50,000 to build his/her own house.
The Cabinet also reviewed covid-19 situation in the State and decided to continue with the present restrictions.
The Cabinet gave its nod to constitute Cabinet Sub Committee under chairmanship of Jal Shakti Minister Mahender Singh Thakur and Education Minister Govind Thakur and Forest Minister Rakesh Pathania as its members to resolve the issue of compensation for land acquisition linked with four lane construction projects. The Sub Committee would examine the policy related to it in neighbouring States.
The Cabinet also gave its nod to create Sub Division (Civil) at Kotli in Mandi district to facilitate the people of the area.
It decided to open new veterinary dispensaries at Village Adhar in Gram Panchayat Bat of Chamba district alongwith creation and filling up of posts to manage these dispensaries.
It also decided to create new Sub Division of Jal Shakti Department at Ranital under Jal Shakti Division Shahpur and a new Section under this Sub Division at Thakurdwara.
It also gave its approval for creating new Section of Jal Shakti Department for Pandit Jawahar Lal Nehru Government Medical College Chamba (Sarol) under Udaipur Jal Shakti Sub Division.
It also gave its nod for opening Atal Adarsh Vidyalaya at Chanol in Sundernagar Vidhan Sabha area of Mandi district.
*It decided to open new Health Block Office at Rajgarh in Sirmaur district alongwith creation of requisite posts.*
The Cabinet decided to open new Government Primary Schools at village Galang in Gram Panchayat Pichhali Dhar in Education Block Naggar and at village Sarali in Gram Panchayat Bastori in Education Block Kullu-II in Kullu district.
It also decided to upgrade Government High Schools Tatwali in Fatehpur area and Nadholi in Jawali area of Kangra district to Government Senior Secondary Schools alongwith creation and filling up of 12 posts of different categories to man these schools.
The Cabinet decided to upgrade Government Middle School Kareri Khas in Shahpur area and Government High School Jalot in Nagrota Bagwan in Kangra district to Government High School and Government Senior Secondary School respectively alongwith creation of requisite posts for smooth functioning.
It gave its nod to upgrade Government Primary School, Ree Khas in Swarghat area of Bilaspur district to Government Middle School alongwith creation and filling up of three posts of different categories.
The Cabinet gave its approval to upgrade Government Primary Schools, Jhangi, Dhamgran, Oyal and Kakla in Chamba constituency of Chamba district to Government Middle Schools alongwith creation and filling up of 12 posts of different categories.
It decided to start commerce classes at Government Senior Secondary School Keolidhar in Mandi district.
It also decided to start science classes at Government Senior Secondary Schools, Dadoh, Bassi, Bhakhli and Devdhar in Mandi district to facilitate the science students of the area.
The Cabinet gave its consent to start science classes (Medical Biology) in Government Senior Secondary School, Gandhir in Jhanduta area of Bilaspur district alongwith creation of requisite posts to man this institution.
It also decided to start science classes in Atal Bihari Vajpayee Government Degree College Takipur in Kangra district.
It gave its nod to upgrade Government High School Jharmajri in Doon area of Solan district to Senior Secondary School alongwith creation and filling up of requisite posts.
The Secretaries incharge of Home, PWD, Jal Shakti, Education, Health, Youth Services and Sports and Animal Husbandry briefed the Cabinet on Chief Minister’s announcements pertaining to their departments.
The Cabinet accorded its approval for renewal of State Government’s ‘No Default Guarantee’ in favour of Himachal Road Transport Corporation for availing case credit limit of Rs. 60 crore for the financial year 2021-22.
It also gave its approval for creation and filling up of 15 posts of different categories for the each newly constituted Municipal Corporations of Solan, Mandi and Palampur. It also decided that two posts of JE, two posts of Sanitary Supervisors, one post of Junior Draftsman in place of Draftsman, three posts of Data entry operators in place of PA and four posts of JOA (IT) for each newly constituted MCs of Solan, Mandi and Palampur would be filled on outsource basis till these posts are filled up on regular basis.
It gave its approval to fill up two posts of Himachal Pradesh Administrative Services through direct recruitment by holding Himachal Pradesh Combined Competitive Examination 2021 on regular basis.
It also gave its consent to fill up 12 posts of Junior Technician (Electrical) in Public Works Department through direct recruitment on contract basis.
It decided to fill up four posts of drivers for development blocks Pragpur, Kaza, Baijnath and Ghumarwin under Rural Development Department.
The Cabinet decided to fill up six posts of Associate Director in Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur.
*The Cabinet also gave its approval for construction of additional three suites in Rest House building Sarahan in Pachhad area of Sirmaur district.*
It also gave its nod for construction of new PWD Rest House at Baldwara in Mandi district.
*It also decided to construct additional accommodation at PWD Rest House at Shillai in Sirmaur district.*
The Cabinet decided to create new Division of Public Works Department at Thalaut in Mandi district alongwith creation of 11 posts of different categories.
*It approved creation of new Sub Division of PWD at Timbi in Sirmaur district alongwith creation of requisite posts for its smooth functioning.*
It gave its consent to curve out new Development Block at Baroh in Kangra district from Development Blocks Nagrota Bagwan and Kangra.
It also gave its consent to include six gram panchayats of Development Block Bamsan in Development Block Hamirpur to facilitate the people of these panchayats.
-0-मुख्यमंत्रीats.
-0-मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) नियम, 2008 में संशोधन एवं सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। योजना और पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान करना। अब पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के श्रमिकों के बच्चों को रु. रुपये के बजाय 8400 प्रति वर्ष। लड़कियों को 8000 और लड़कों को 5000 रुपये प्रति वर्ष। ९वीं से १० प्लस २ कक्षा के छात्रों के लिए १२,००० रुपये प्रति वर्ष। लड़कियों को 11,000 और रु। लड़कों को 8000 रु. स्नातक कक्षाओं के लिए प्रति वर्ष 36, 000 रुपये के बजाय। लड़कियों को 16,000 और लड़कों को 12,000 रु. 60,000 रुपये के बजाय स्नातकोत्तर के लिए प्रति वर्ष 60,000। लड़कियों को 21,000 और रु। लड़कों को 17,000 रु. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 48000 रुपये के बजाय रु। लड़कियों को 21,000 और रु। लड़कों को 17000 रु. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/डिग्री के लिए 60,000 रुपये के बजाय प्रति वर्ष। लड़कियों को 36, 000 और रु। लड़कों को 27,000 और रु। रुपये के बजाय 1.20 लाख प्रति वर्ष। छात्राओं को 36 हजार रुपये और छात्राओं को रू. 27,000 लड़कों को उनकी पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं। इसने नई योजना महिला जन्म उपहार योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया जिसके तहत रुपये का एफडीआर। महिला बच्चे के जन्म पर 51,000, अधिकतम दो बालिकाएं, विकलांग और मानसिक रूप से मंद बाल लाभ योजना के तहत दिया जा सकता है, जिसके तहत रु। 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चे को 20,000 प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। रुपये की विधवा पेंशन शुरू करने का भी निर्णय लिया। पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह। छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया जिसके तहत एक पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण कार्यकर्ता को रुपये की राशि प्राप्त होगी। किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने, रहने और खाने के बिल और मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने के लिए खर्च किए गए खर्च को वहन करने के लिए अधिकतम 20,000, जिसके तहत पंजीकृत लाभार्थी जो पहले से ही प्रधान मंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नामांकित हैं, को वित्तीय प्राप्त होगा रुपये की सहायता 1,50,000 अपना घर बनाने के लिए।
कैबिनेट ने राज्य में कोविड -19 स्थिति की भी समीक्षा की और वर्तमान प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में फोरलेन निर्माण परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मुद्दे को हल करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी के गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। उप समिति पड़ोसी राज्यों में इससे संबंधित नीति की जांच करेगी।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले के कोटली में उपमंडल (सिविल) बनाने को भी मंजूरी दी।
इन औषधालयों के प्रबंधन के लिए चम्बा जिले के ग्राम पंचायत बट के ग्राम अधार में नए पशु औषधालय खोलने और पदों के सृजन और पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में रानीताल में जल शक्ति मण्डल शाहपुर के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग का नया उपखण्ड तथा ठाकुरद्वारा में इस उपखण्ड के अन्तर्गत नया उपखण्ड बनाने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में उदयपुर जल शक्ति अनुमंडल अंतर्गत पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा (सरोल) के लिए जल शक्ति विभाग का नया खंड सृजित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
इसने मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी।
बैठक में आवश्यक पदों के सृजन के साथ-साथ सिरमौर जिले के राजगढ़ में नया स्वास्थ्य खंड कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने शिक्षा खण्ड नग्गर के ग्राम पंचायत पिछली धार के ग्राम गलांग में तथा कुल्लू जिले के शिक्षा खण्ड कुल्लू-द्वितीय के ग्राम पंचायत बस्तोरी के ग्राम सरली में नये शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया.
बैठक में फतेहपुर क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल ततवाली और कांगड़ा जिले के जवाली क्षेत्र के नधोली को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने के साथ-साथ इन स्कूलों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने शाहपुर क्षेत्र के शासकीय मध्य विद्यालय करेरी खास और कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में शासकीय हाई स्कूल जलोत को क्रमशः शासकीय हाई स्कूल और शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन के साथ-साथ सुचारू संचालन के लिए भी निर्णय लिया।
इसने बिलासपुर जिले के स्वारघाट क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय री खास को विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने के साथ शासकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने चंबा जिले के चंबा निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, झांगी, धामग्रान, ओयल और काकला को विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने को अपनी मंजूरी दी।
मंडी जिले के शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवलीधर में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया।
इसने क्षेत्र के विज्ञान के छात्रों की सुविधा के लिए मंडी जिले के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, ददोह, बस्सी, भाखली और देवधर में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने जिला बिलासपुर के झंडुता क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीर में विज्ञान की कक्षाएं (मेडिकल बायोलॉजी) शुरू करने के साथ-साथ इस संस्थान के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को अपनी सहमति दी।
कांगड़ा जिले के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय डिग्री कॉलेज तकीपुर में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में सोलन जिले के दून क्षेत्र में स्थित शासकीय हाई स्कूल झारमाजरी को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्तरोन्नत करने के साथ ही आवश्यक पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी.
गृह, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा सेवा एवं खेल एवं पशुपालन के प्रभारी सचिवों ने मुख्यमंत्री द्वारा अपने विभागों के संबंध में की गई घोषणाओं की जानकारी मंत्रिमण्डल को दी।
मंत्रि-परिषद ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की ‘नो डिफॉल्ट गारंटी’ के नवीनीकरण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके लिए मामले की क्रेडिट सीमा रु. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़।
बैठक में प्रत्येक नवगठित नगर निगम सोलन, मण्डी एवं पालमपुर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि सोलन के प्रत्येक नवगठित एमसी के लिए जेई के दो पद, स्वच्छता पर्यवेक्षक के दो पद, ड्राफ्ट्समैन के स्थान पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एक पद, पीए के स्थान पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तीन पद और जेओए (आईटी) के चार पद। इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक मंडी और पालमपुर आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाएंगे।
बैठक में हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत) के 12 पदों को अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी अपनी सहमति दी।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकासखण्ड प्रागपुर, काजा, बैजनाथ एवं घुमारवीं में चालकों के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सह निदेशक के छह पदों को भरने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने सिरमौर जिले के पछड़ क्षेत्र के सराहन विश्राम गृह भवन में अतिरिक्त तीन सुइट के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की।
साथ ही मण्डी जिले के बलद्वारा में नये लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिले के शिलाई में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास निर्माण का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन के साथ-साथ मण्डी जिले के थलौत में लोक निर्माण विभाग का नया संभाग सृजित करने का निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिले के तिम्बी में लोक निर्माण विभाग के नए उप-मंडल के निर्माण के साथ-साथ इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
इसने कांगड़ा जिले के बरोह में विकास खंड नगरोटा बगवां और कांगड़ा से नए विकास खंड को वक्र करने के लिए अपनी सहमति दी।
इन पंचायतों के लोगों की सुविधा के लिए विकास खंड हमीरपुर में विकास खंड बामसन की छह ग्राम पंचायतों को शामिल करने की भी अपनी सहमति दी.
