बड़ी खबर: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने लिया 4000 पदों को भरने के निर्णय
शिमला 24 अगस्त, 2021
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय
प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में फैसला किया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पद बैच आधार पर शीघ्रता से भरे जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 250 मिलियन डाॅलर (1813 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण किया जा सके। कुल 250 मिलियन डाॅलर में से विश्व बैंक 160 मिलियन डाॅलर (1160.32 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि 90 मिलियन डाॅलर (652.68 करोड़ रुपये) का वहन हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अंतिम रूप प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया।
शिमला जल आपूर्ति और मल निकासी परियोजना के मुख्य उद्देश्य वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 एमएलडी के साथ शिमला जल आपूर्ति में संवर्द्धन, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुफरी, शोघी, घणाहट्टी और अतिरिक्त योजना क्षेत्र के लिए 2050 तक शिमला नगर निगम क्षेत्र में सभी घरेलू और व्यवसायी उपभोक्ताओं के लिए सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति और शिमला नगर निगम क्षेत्र में बेहतर मलनिकासी सेवाएं प्रदान करना है।
इस परियोजना में शिमला जिले की सुन्नी तहसील के शकरोड़ी गांव के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना बनाई गई है जिसमें संजौली में 1.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाने और 22 कि.मी की पाइप बिछाने से 67 एमएलडी पानी की वृद्धि शामिल है। इस परियोजना के अन्तर्गत नगर निगम शिमला में वितरण पाइप नेटवर्क को सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति प्रणाली में स्तरोनन्त करने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, शिमला के मैहली, पंथाघाटी, टूटू और मशोबरा क्षेत्रों में मलनिकासी प्रणाली प्रदान की जाएगी। यह राज्य के लिए एक प्रमुख परियोजना होगी जो शिमला में बेहतर जलापूर्ति और मलनिकासी प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करेगी और वर्ष 2050 तक शहर की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार का शहरी विकास विभाग कोविड-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय बाधाओं के बावजूद विश्व बैंक और वित्त मंत्रालय से इस निधि को प्राप्त करेगा।
बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 की स्थिति और संभावित तीसरी कोरोना लहर से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों पर भी प्रस्तुति दी गई।
मंत्रिमण्डल ने जिला बिलासपुर की सदर तहसील के लाड़ाघाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने सैद्धान्तिक रूप से नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्यूटी का लाभ देने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के चुराग में नया विकास खण्ड कार्यालय को खोलने की मंजूरी प्रदान की।
बैठक में जिला मण्डी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के एडीआर केन्द्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुलिपिकांे के चार पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जेबीटी के रिक्त पदों पर जेबीटी के समकक्ष योग्यता वाले 24 गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड बल्ह और सुन्दरनगर-1 को अलग कर सलवाहन में नया प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड कार्यालय सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
जिला चम्बा के राजकीय माध्यमिक पाठशाला दारवीं को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला लामू और बडग्रां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ इन स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई ।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के करसोग क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलधार को 30 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित करने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रक्कड़ को 24 घण्टे सेवाएं प्रदान करने वाले आपातकालीन चिकित्सा संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला के चमयाणा में निर्माणाधीन सुपरस्पेशलिटी ब्लाॅक के ब्लड बैंक, शवगृह, जैव चिकित्सा कचरा प्रबन्धन स्थान और कैन्टीन तथा कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को एचएससीसी प्राइवेट इण्डिया लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा।
Shimla 24August, 2021
H.P. Cabinet Decisions
The meeting of State Cabinet held here today under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur decided to fill up 4000 posts of different categories of teachers including 820 posts of drawing teachers and 870 posts of physical education teacher posts in Education Department.
Out of these 4000 posts, 2640 posts of teachers would be filled in Elementary Education Department, and 1360 posts in Higher Education Department would be filled up on contract basis to ensure quality education to the students nearer to their homes. It was decided that batchwise recruitment for different posts of teachers should be expedited.
The Cabinet approved the draft Negotiation Package negotiated by the Urban Development Department with the World Bank and Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt of India for funding Shimla Water Supply & Sewerage Services Delivery Program for improvement of WSS services in Greater Shimla Area for Financial Assistance from World Bank with total financial outlay of $ 250 Million (INR 1813 Crore). Out of $ 250 Million (INR 1813 Crore); World Bank will provide Financial assistance to the tune of $ 160 Million ( INR 1160.32 Crore) and rest amount of $ 90 Million ( INR 652.68 Crore) will be borne by GoHP. It also authorized Principal Secretary, Department of Urban Development, GoHP to finalize and sign the Negotiation Package with the World Bank.
The main components of the Shimla Water Supply and Sewerage Project are augmentation of Shimla Water Supply from river Satluj with additional 67 MLD to meet the water demand upto year 2050, bulk water supply to Shimla Peri-Urban areas to meet the water demand of Special Area Development Authorities (SADA) Kufri, Shoghi, Ghanahatti and additional planning areas up to year 2050, 24X7 Water Supply to all domestic and commercial consumers within Shimla Municipal Corporation Area and improved Sewerage services within Shimla Municipal Corporation Area.
The project envisages lifting water from Satluj near village Shakrodi, involving lifting to a height of 1.6 km and pipe laying of 22 km to augment 67 MLD water at Sanjauli. The project also seeks to replace the distribution pipe network across MC Shimla to upgrade it to 24×7 water supply system. Additionally, the sewerage network in areas of Mehli-Panthaghati, Totu and Mashobra will be provided. This will be a flagship project for the State as it seeks to provide best in class water supply and sewerage system in Shimla that will cater to requirements of the town up to year 2050. The Department of Urban Development, Government of Himachal Pradesh has been able to secure this funding from the World Bank and Ministry of Finance despite fiscal constraints posed due to Covid 19.
Presentation was also made on Covid-19 situation in the State and preparedness to effectively tackle the possible third corona wave.
The Cabinet gave its nod to open new Industrial Training Institute at Ladaghat in tehsil Sadar of district Bilaspur.
The Cabinet decided in principle to extend benefits of retirement gratuity and death gratuity to the employees of Urban Local Bodies who have been covered under the New Pension Scheme.
The Cabinet gave its nod to open new Development Block Office at Churag in Mandi district to facilitate the people of the area.
It also decided to open Atal Adarsh Vidyalaya at Bagsiad (Sharan) in Seraj Vidhan Sabha area of Mandi district.
It also accorded its approval for creation of four posts of Steno typists for ADR Centres at Bilaspur, Hamirpur, Kinnaur at Reckong Peo and Sirmaur at Nahan through direct recruitment on contract basis.
The Cabinet decided to engage 24 Non-Residential Special Training Instructors (NRSTI) having qualification at par with JBT against the vacant posts of JBT on contract basis.
It also gave its nod to create new Elementary Education Block Office at Salwahan in Mandi district by carving out from Elementary Education Block Balh and Sundernagar-1.
The Cabinet gave its approval to upgrade Government Middle School Darwin to Government High School and Government High Schools, Lamu and Badgran in Chamba district to Government Senior Secondary Schools alongwith creation and filling up of 16 posts of different categories for smooth functioning of these schools.
It also decided to upgrade Primary Health Centre Baldhar in Karsog area of Mandi district to 30 bedded Community Health Centre alongwith creation of three posts of different categories to provide better medical services to the patients.
The Cabinet gave its approval to upgrade Community Health Centre Rakkar in Kangra district as a 24×7 Emergency health institution to provide better emergency medical services to the patients.
It also gave its approval to handover construction of additional building work of Blood Bank, Mortuary, Space for Holding/Handling of Bio Medical Waste and Canteen and Cafeteria of Super specialty Block of IGMC at Chamiyana to HSCC Pvt. India Limited for which MoU would be signed between the Health and Family Welfare Department and Executing Agency.
