शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्तों में 24 प्रतिशत की वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार के विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिससे अब मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक को बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। इस बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा में मार्च 2025 के बजट सत्र के दौरान तीन महत्वपूर्ण विधेयक पास करके की गई थी । राजभवन से अनुमति मिलने के बाद विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे अब वेतन और भत्तों में 24 फीसदी की वृद्धि पर आधिकारिक मुहर लग गई है। यह बढ़ोतरी करीब 9 वर्षों के बाद की गई है, जिससे राज्य सरकार के खजाने पर सालाना लगभग 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।बता दें कि वेतन वृद्धि से संबंधित संशोधन विधेयक को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था।
किसे कितना मिलेगा वेतन
मुख्यमंत्री: ₹2.65 लाख → ₹3.50 लाख
विधानसभा अध्यक्ष: ₹2.55 लाख → ₹3.45 लाख
कैबिनेट मंत्री: ₹2.55 लाख → ₹3.10 लाख
उपाध्यक्ष: ₹2.50 लाख → ₹3.40 लाख
विधायकों की सैलरी में बड़ा इजाफा
नए संशोधन के अनुसार अब एक विधायक को कुल ₹2.80 लाख मासिक वेतन मिलेगा, जबकि पहले यह ₹2.10 लाख था।मूल वेतन ₹55,000 से बढ़ाकर ₹70,000कार्यालय भत्ता ₹30,000 से बढ़ाकर ₹90,000विधानसभा क्षेत्र भत्ता ₹90,000 से बढ़ाकर ₹1.20 लाख किया गया है।
ये भत्ता खत्म, बिजली-पानी के बिल खुद भरेंगे
वेतन वृद्धि के साथ कुछ कटौतियां भी लागू की गई हैं। माननीयों को मिलने वाला ₹20,000 का टेलीफोन भत्ता समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा अब उन्हें अपने बिजली और पानी के बिलों का भुगतान स्वयं करना होगा।📍 9 साल बाद मिली राहत, लेकिन सरकार पर 24 करोड़ का वार्षिक बोझ बढ़ा।
Himachal Pradesh approves 24% hike in salaries and allowances of public representatives; Raj Bhavan gives the nodShimla: After nearly seven months of anticipation, the Himachal Pradesh government has approved an increase in the salaries and allowances of the Chief Minister, Ministers, Speaker, Deputy Speaker, and MLAs. The Raj Bhavan has given its consent, and following that, the Law Department issued a notification, officially confirming a 24% hike. This is the first such revision in almost nine years, which will put an additional annual burden of around ₹24 crore on the state exchequer.The amendment bill regarding this pay hike had earlier been passed by a voice vote during the Budget Session of the Legislative Assembly.Revised Salary StructureChief Minister: ₹2.65 lakh → ₹3.50 lakhSpeaker: ₹2.55 lakh → ₹3.45 lakhCabinet Minister: ₹2.55 lakh → ₹3.10 lakhDeputy Speaker: ₹2.50 lakh → ₹3.40 lakhSubstantial Raise for MLAsAs per the new amendment, an MLA will now receive a total monthly salary of ₹2.80 lakh, up from ₹2.10 lakh earlier.Basic pay increased from ₹55,000 to ₹70,000Office allowance raised from ₹30,000 to ₹90,000Constituency allowance enhanced from ₹90,000 to ₹1.20 lakhSome Allowances WithdrawnAlong with the salary hike, a few reductions have also been made. The ₹20,000 telephone allowance provided to legislators has been discontinued. Additionally, they will now have to bear their own electricity and water expenses.📍 Relief after nine years, but the state exchequer faces an extra burden of ₹24 crore annually.
