ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਕੰਗ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਖੜ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਖਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ – ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਿਥੇਨੌਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਖੰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 154 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਗ਼ੁੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅੱਜ, ਜਾਖੜ ਮੀਥੇਨੌਲ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਖੜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਥੇਨੌਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ।