ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਦੀ ਗੋਇਲ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ (ਚਿੱਠੀ) ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੁਚੱਜੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ :
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬੜਾ ਜਚਦਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 2012-13 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ 24 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ, ਪਾਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
2. ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆੜਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 24% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆੜਤੀਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆੜਤੀਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ, ਕਰਜਾ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾਸਮਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਵਰਗੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਛਮਾਹੀ/ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਡਰਾਫਟ, ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ) ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
3. ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਮਾਰਕਿਟ” ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਕ ਅਸਮਾਨ ਢੰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਢੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
4. ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ 89,290 ਕਰੋੜ ₹ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬਦਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਫਾਲਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦੈਂਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਅਤੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਖਾਤਰ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10000-12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸਾਲਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰੱਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਫ਼ਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ‘ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ’ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
