ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੁੰ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ
ਕਤਲ, ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਰਾਜਕਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹੈ : ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਝੱਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ, ਦਲਿਤ ਵਿÇਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਕਹਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ’ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਇਥੇ ਨਾ ਉਥੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੁੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦੇ ਸੰਚਾਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀਣਤਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਸਹੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਇਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
